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B.ed vs D.EL.ED : प्राथमिक भर्ती के लिए बीएड खतरें में , सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई
बीएड vs बीटीसी का विस्तृत आदेश जारी हो चुका है , नीचे आदेश के दो महत्वपूर्ण पेज की फोटोज दी गई है । टोटल लगभग 45 पेज का आदेश है।
बीएड बनाम बीटीसी - राजस्थान सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में एक भर्ती निकाली थी जिसमें राजस्थान सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य मानते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती की दौड़ से बाहर कर दिया था , जिसके खिलाफ बीएड अभ्यर्थी राजस्थान उच्च न्यायालय गए जहाँ से उन्हें राहत नहीं मिली। फिर वे सुप्रीम कोर्ट चले गए , जहाँ माननीय न्यायमूर्ति अनिरुद्ध कुमार बोस की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर मुहर लगाते हुए बीएड डिग्री को समूचे भारत से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है
उत्तर प्रदेश के बीएड अभ्यर्थियों ने किया दावा - बहाल कराएंगे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को।
अभी लिखित जजमेंट आना बाकी है शाम तक आने की संभावना है, उस आदेश से पूरी तरह क्लियर हो पायेगा की बीएड की अन्य भर्तियों का क्या भविष्य होगा।
बिहार शिक्षक भर्ती में भी बीएड अभ्यर्थियों के बाहर होने की संभावना है
यह केस राजस्थान का था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत के बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी से बाहर कर दिया
उत्तर प्रदेश के बीएड अभ्यर्थी जल्द ही आगे की रणनीति पर एकत्रित होंगे।
अभी विस्तृत और लिखित निर्णय आने के बाद और ज्यादा क्लियर हो पायेगा
बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए नोटिफिकेशन जो 28 जून 2018 को जारी किया गया था यहाँ देखें
बीएड को प्राथमिक में allow करने वाली NCTE के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है।
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